मप्र में शिवराज सरकार के कार्यकाल में बंद शराब अहातों की जगह मोहन सरकार की परमिट रूम खोलने की तैयारी?

मप्र में शिवराज सरकार के कार्यकाल में बंद शराब अहातों की जगह मोहन सरकार की परमिट रूम खोलने की तैयारी?

मप्र में शिवराज सरकार के कार्यकाल में बंद शराब अहातों की जगह मोहन सरकार परमिट रूम खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नई आबकारी नीति में शराब दुकान से 100 मीटर के दायरे में मिनी बार के तौर पर लाइसेंस देने का प्रस्ताव।

आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद की समिति को भेजा था, जिस पर सोमवार को चर्चा हुई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि अहातों के विकल्प पर मंथन किया जा रहा है।

इसके अलावा कैबिनेट की सब कमेटी ने शराब के दाम 15% तक कम करने और शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विकल्पों पर भी मंथन किया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, तो शराब के दाम भी बढ़ेंगे। हालांकि, इन दोनों मुद्दों पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा।

नई नीति के मुताबिक 80 फीसदी पुरानी शराब दुकानों के ठेके 20 फीसदी बढ़ोतरी के साथ रिन्यू होंगे। सरकार धार्मिक और पवित्र नगरी से शराब दुकानें हटाने का फैसला ले सकती है। ऐसे में उज्जैन नगर निगम समेत 13 शहरों की नगरपालिका और नगरपंचायत सीमा के भीतर की दुकानें बंद होंगी।

नई नीति में ग्रामीण इलाकों में 211 नई दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है।आबकारी विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 16 हजार करोड़ रु. के राजस्व का टारगेट तय किया है।