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भोपाल – राज्य सरकार अगले हफ्ते प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतो के बैंक खातों को सीज कर देगी। इसके बाद सरपंच और सचिव किसी भी काम से इन खातों से राशि नहीं निकाल सकेंगे। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है। ऐसा 12 मार्च या उसके बाद ग्राम पंचायतो का कार्यकाल समाप्त होने के कारण किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव की सुगबुहाट शुरू हो गई है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग फ़िलहाल फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26 मई 2020 को किया जायेगा। जून माह में चुनाव कराये जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे देखते हुए सर्कार ने जिला,जनपद सहित ग्राम पंचायतो में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। 12 मार्च को पंचायतो का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसलिए सरकार ने कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायतो के बैंक खातों से राशि निकालने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। विभाग ने साफ कहा है कि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक पंचायतो के बैंक खातों से राशि निकलने पर रोक रहेगी।
